मुलुकमा औद्योगिक क्रियाकलापहरुलाइ प्रवर्द्वन गर्न तथा व्यापार व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने हेतुले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेर जंगबहादुर राणाबाट वि.सं. १९९३ सालमा उद्योग परिषदको स्थापना भएको थियो ।सोही वर्ष नेपालमा पहिलोपटक कम्पनी सम्बन्धी कानून र औद्योगिक व्यवसायसँग सम्बन्धित कानून लागू भएका थिए । वि.सं. २०३८ सालमा उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा वि.सं. २०४० सालमा सो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बढाइ आपूर्तितर्फको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरियो । तत्पश्चात सोही सालमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी तीनवटा मन्त्रालयको स्थापना गरी अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । वि.सं. २०५७ सालमा उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाइ एक आपसमा गाभी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको स्थापना भएकोमा पछि २०६५ सालमा सो मन्त्रालयलाइ उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गरी दुइ फरक मन्त्रालयको रुपमा पुनर्गठन गरिएको थियो । तत्पश्चात वि.सं. २०७२ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाइ विभाजन गरी वाणिज्य मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय गरी दुइ फरक मन्त्रालयको गठन गरिएको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वि.सं. २०७४ को निर्णय अनुसार यी तीनवटै मन्त्रालयलाइ एक आपसमा गाभी उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयो गठन भएको छ । यस मन्त्रालय विशिष्ट र संवेदनशील प्रकृतिको कार्यक्षेत्र भएको नेपाल सरकारको एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। मुलुकको उद्योग, वाणिज्य र उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति क्षेत्रलाई सबल र सुदृढ तुल्याउँदै औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवर्द्धन, सहजीकरण र नियमन, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण, औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्था जस्ता मुख्य कार्यमा मन्त्रालय संलग्न रहँदै आएको छ। यसको लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बद्ध आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्ने, तर्जुमा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्य निकाय, निजी क्षेत्र तथा दातृनिकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने, सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा मुल्याँकन गरी पृष्ठपोषण गर्ने लगायतका कार्यमा मन्त्रालय संलग्न रहदै आएको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४, औद्योगिक नीति, २०६७, वाणिज्य नीति;२०७२, नेपाल व्यापार एकिकृत रणनीति २०१६, आवधिक योजनाहरू लगायत वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरे बमोजिम उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम रहेको छ

• औद्योगिक नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन ;

• औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक पार्क वा ग्राम र निर्यात प्रशोधन केन्द्र ;

• औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन ;

• वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन

• उद्योग, औद्योगिक ब्यवसाय र कम्पनीसम्बन्धी;

• उद्योग तथा खनिजसम्बन्धी पूर्वाधार नीति, कानून, मापदण्ड, समन्वय र नियमन;

• सुरक्षा संवेदनशील उद्योग दर्ता, संचालन अनुमति, खारेजी र नियमन ;

• औद्योगिक प्रविधि विकास र हस्तान्तरण;

• अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक संघ संस्थासंग सम्पर्क र समन्वय ;

• केन्द्रिय कारागार कारखाना ;

• करार, साझेदारी र ऐजेन्सी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन;

• रुग्ण उद्योग तथा दामासाहीमा परेका उद्योग वा ब्यवसायिक फर्म ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन;

• पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत (जोग्राफिकल इन्डिकेसन) औद्योगिक वौद्धिक सम्पत्तिको नीति, कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र प्रवर्द्धन एंव सो सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थासंग सम्पर्क र समन्वय ;

• नापतौल तथा गुणस्तर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन एंव सो सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय निकायसंग सम्पर्क र समन्वय;

• बस्तु, सेवा, प्रक्रिया र प्रणालीका राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण, प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) र प्रत्यायन बोर्ड;

• खानी तथा खनिजसम्वन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन;

• रेडियोधर्मी पदार्थ, पेटोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास र बहुमुल्य पदार्थ तथा ठुला खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी सर्वेक्षण, अन्वेषण र उत्खनन, दर्ता, अनुमति र नियमन;

• भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्सा ;

• खानी तथा खनिजजन्य बस्तुहरुको लगत संकलन तथा अभिलेखन र अनुसन्धान एंव उत्खननसम्वन्धी राष्ट्रिय प्रयोगशालाको स्थापना र संचालन;

• भूकम्पिय अध्ययन एंव अनुसन्धान, भूकम्प निगरानी, भूकम्प मापन केन्द्रहरुको संचालन ;

• अन्तराष्ट्रिय ब्यापारसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड , योजना , कार्यान्वयन र नियमन;

• द्धिपक्षीय र अन्तराष्ट्रिय ब्यापार तथा पारवहन तथा सोसम्बन्धी द्धिपक्षीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र बहुपक्षीय वार्ता , सन्धी सम्झौता, कायान्वयन र नियमन

• राष्ट्रिय, द्धिपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय ब्यापार सहजीकरणसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन;

• विश्व ब्यापार संगठन लगायत बहुपक्षीय ब्यापार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय ब्यापारसंगको सम्पर्क, समन्वय, वार्ता, सम्झौताको कायान्वयन र अनुगमन ;

• साफ्टा, बिमस्टेक लगायत क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय ब्यापार तथा स्वतन्त्र ब्यापार क्षेत्रसम्बन्धी संस्थासंगको सम्पर्क, समन्वय, वार्ता , सम्झौता, कायान्वयन र अनुगमन;

• राष्ट्रिय, द्धिपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय ब्यापारिक कारोवारको ब्यवस्थापन र नियमन ;

• निकासी प्रवर्द्धन, पैठारी ब्यवस्थापन र नियमन ;

• राष्ट्रिय, द्धिपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय ब्यापार सम्बन्धी तथ्याकं, अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण;

• राष्ट्रिय, द्धिपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय ब्यापार मेला तथा प्रदर्शनीको संचालन र सहभागिता ;

• ब्यापारका लागि सहयोग (एड फर ट्रेड) ;

• अन्तराष्ट्रिय ब्यापारका सन्दर्भमा विदेशस्थित नियोगसंग समन्वय ;

• वाणिज्यदुत ;

• अन्तरप्रादेशिक ब्यापारसम्बन्धी नीति, कानून, सहजीकरण र नियमन ;

• पारवहन, अन्तराष्ट्रिय परिवहन ब्यवस्था, बहुविधिक (मल्टिमोडल) ढुवानीसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन;

• सुख्खा बन्दरगाह, अन्तराष्ट्रिय कन्टेनर प्रेट स्टेसन, क्लियरिङ्ग/ अन्डरटेकिङ्ग सेवा, कार्गो गोदामसम्बन्धी नीति तथा संचालन ;

• अन्तराष्ट्रिय ब्यापारसम्बन्धी फर्म तथा संस्थाहरुको नियमन ;

• राष्ट्रिय, द्धिपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय ब्यापार सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारहरको विकास, विस्तार र संचालन ;

• उपभोग्य तथा अत्याबश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति, वितरण, मुल्य नियन्त्रण ,गुणस्तर र अनुगमनसम्वन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन;

• उपभोक्ता हक संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन ;

• अत्याबश्यक वस्तुहरुको राष्ट्रिय मौजदात (बफरस्टक) सार्वजनिक गोदाम तथा राष्ट्रियस्तरमा अत्याबश्यक वस्तु र सेवाको सूचना संकलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपूर्ति ब्यवस्था ;

• पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारण ,गुणस्तर निर्धारण, मुल्य निधारण, आपूर्ति , पूर्वाधार विकास र नियमन ;

• आन्तरिक बजार ब्यवस्थापन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन र सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रण सम्बन्धी नीति, कानून र नियमन;

• मन्त्रालय सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान, कम्पनी आदीको संचालन र नियमन ;

• मन्त्रालयको विषयक्षेत्रसंग सम्बन्धित सेवा, समुह र उपसमूहको संचालन ।